देश में जरूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड एक खास दस्तावेज है, जिससे सरकारी योजना सहित फ्री में राशन और जरूरी चीज मिल जाती है। तो वही मध्य प्रदेश में बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारकों पर बड़ी आफत आने वाली है। राज्य के इस जिले में हैरान जनक रिपोर्ट आई है, जिससे बीपीएल श्रेणी के राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बता दें सरकार समय-समय पर ऐसी कई अभियान चलाकर राशन कार्ड पात्रता की समीक्षा की जाती है।
दरअसल आप को बता दें कि मध्य प्रदेश में आय विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उज्जैन जिले में करीब 5600 हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिससे जांच में पाया गया है कि इन लोगों की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक है, फिर भी ये बीपीएल कार्ड के जरिए हर महीने खाद्यान्न और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इनके राशन कार्ड रद्द होने के चांस लग रहे हैं।
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने कही ये बात!
तो वही इस मामले पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि जिले में करीब 5600 हितग्राही ऐसे पाए गए हैं जिनकी सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक है। इसके बावजूद ये बीपीएल की पात्रता का लाभ ले रहे हैं। इन्हें नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर ई-राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
15 दिन में देना होगा जवाब
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का हवाला देते हुए ऐसे लाभार्थियों को नोटिस थमाए हैं। उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। विभाग का कहना है कि जवाब आने पर इन राशन कार्ड धारकों के तथ्यों की जांच होगी। अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, तो इसे पात्रता समाप्त मानकर सीधे ई-राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
तो वही खबरों में बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने उज्जैन जिले के उन परिवारों की सूची खाद्य विभाग को सौंपी है, जिनकी आय पात्रता मानदंड से ज्यादा है। विभाग ने इस सूची को आधार बनाकर नोटिस भेजे हैं। हैरानी की बात तो यह आई है कि पात्रता से बाहर होने के बावजूद ये लोग वर्षों से राशन उठा रहे थे।
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यहां पर मिले अपात्र राशन कार्ड धारक
नागदा-खाचरौद ब्लॉक में ही करीब 500 ऐसे संदिग्ध हितग्राही सामने आए हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से ज्यादा है। विभाग ने इन्हें भी नोटिस जारी करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है।