उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उनके कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में इस समय कुल 3.62 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे लगभग 14.68 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अब करीब 16.67 लाख कार्ड रद्द किए जाएंगे क्योंकि इनके धारक पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते।
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जांच में उजागर हुआ फर्जीवाड़ा
डेटा मिलान के दौरान सरकार को यह पता चला कि कई आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी मुफ्त राशन ले रहे हैं। इनमें महंगी कारों के मालिक, भारी वाहन चालकों से लेकर पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान तक शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि लगभग 6,775 ऐसे लोगों ने भी राशन कार्ड बनवा रखे थे, जिनके नाम पर चल रही फर्मों का सालाना टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक है।
किन्हें मिलना चाहिए मुफ्त राशन
भारत सरकार के मानकों के अनुसार अंत्योदय कार्ड केवल उन परिवारों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो राशन प्रति माह दिया जाता है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड के लिए शहरी क्षेत्रों में आय सीमा तीन लाख रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये तय की गई है। इन मानकों से ऊपर आय वाले लोग मुफ्त राशन के पात्र नहीं हैं।
टैक्स भरने वाले और वाहन मालिक भी ले रहे थे फायदा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 9,96,643 कार्डधारक ऐसे हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। वहीं 4.74 लाख कार्डधारकों के नाम पर हल्के मोटर वाहन हैं। इसके अलावा 1.89 लाख से अधिक किसान ऐसे पाए गए जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। इतना ही नहीं, 6,775 कार्डधारक ऐसे हैं जो जीएसटीएन के तहत रजिस्टर्ड हैं और व्यापारिक गतिविधियों से अच्छी कमाई करते हैं।
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गरीबों का हक अब नहीं छीनने दिया जाएगा
सरकार ने साफ कर दिया है कि मुफ्त राशन योजना का उद्देश्य जरूरतमंदों को भोजन की सुरक्षा प्रदान करना है, न कि अमीरों को लाभ पहुंचाना। इसलिए अब सभी अपात्र राशन कार्डधारकों का सत्यापन कर उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे। इस कदम से उन गरीब परिवारों को राहत मिलेगी जो अब तक फर्जी लाभार्थियों की वजह से वंचित रह जाते थे।