त्योहारों के सीजन की शुरुआत में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत भरी सौगात दी है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दे दी है। यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा और इसका सीधा लाभ केंद्रीय सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों के जवानों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा।
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कितना मिलेगा बोनस
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है। इसकी गणना अधिकतम वेतन सीमा 7,000 रुपये को आधार मानकर की गई है। गणना का फार्मूला 7,000 × 30 ÷ 30.4 रखा गया है, जिससे राशि 6,907.89 रुपये आती है, जिसे राउंड कर 6,908 रुपये कर दिया गया है।
किसे मिलेगा लाभ
यह बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहेंगे और जिन्होंने कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे साल काम नहीं किया है, तो उसे उसके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री और केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और एड-हॉक आधार पर काम करने वाले कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे, बशर्ते उन्होंने लंबी छुट्टी न ली हो। वहीं, तीन साल के कार्य अनुभव वाले अस्थायी मजदूरों के लिए बोनस की राशि 1,184 रुपये तय की गई है।
DA में भी बढ़ोतरी
बोनस के ऐलान के साथ ही सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए में 3 फीसदी का इजाफा करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और अक्टूबर की सैलरी के साथ बकाया डीए का भुगतान भी किया जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 58 फीसदी तक पहुंच चुका है।
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त्योहारों से पहले खुशियां
सरकार का यह फैसला दशहरा और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। बोनस और डीए में बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि त्योहारी खर्च को भी आसान बनाएगा। सरकार ने यह साफ संकेत दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के योगदान को महत्व देती है और समय-समय पर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करती है।