सरकार ने देशभर में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 2025 से नए राशन कार्ड नियम लागू करने का फैसला किया है। इन बदलावों का खास मकसद यह पक्का करना है कि सरकार की सहायता योजनाओं का लाभ सिर्फ असली पात्र परिवारों तक ही पहुंचे। फर्जी राशन कार्ड और गलत वितरण की शिकायतों को रोकने के लिए डिजिटल तकनीक और आधार लिंकिंग को इस योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है।
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डिजिटल राशन कार्ड से बदलेगा वितरण का तरीका
नए नियमों के अनुसार अब देशभर में राशन कार्ड डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि कार्डधारक अपने मोबाइल ऐप या QR कोड के माध्यम से राशन से जुड़ी सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम न केवल सुविधा बढ़ाएगा बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। अब किसी को राशन कार्ड खोने या फिजिकल कॉपी रखने की चिंता नहीं रहेगी।
आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक से फर्जीवाड़े पर रोक
सरकार ने आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सभी कार्डधारकों को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि प्रत्येक परिवार का सत्यापन सुनिश्चित हो सके। राशन दुकानों पर अब केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा। इससे फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने में मदद मिलेगी।
हर परिवार को 1000 रुपये नकद सहायता
इस बार राशन योजना में आर्थिक सहायता भी जोड़ी गई है। सरकार ने घोषणा की है कि हर पात्र राशन कार्डधारक परिवार को हर महीने 1000 रुपये नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा देना और दैनिक खर्चों में मदद करना है।
पुराने कार्डों को नए सिस्टम में अपडेट करना जरूरी
21 अक्टूबर से लागू होने वाले नियमों के अनुसार पुराने राशन कार्डधारकों को अपना कार्ड नए डिजिटल सिस्टम में अपडेट कराना होगा। ऐसा न करने पर कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा और राशन या नकद लाभ रोक दिया जाएगा। सरकार ने सभी कार्डधारकों को 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
एक परिवार के लिए सिर्फ एक कार्ड
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब एक परिवार के पास केवल एक ही राशन कार्ड मान्य होगा। अगर किसी परिवार में एक से अधिक कार्ड पाए जाते हैं, तो बाकी कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम लाभ के समान वितरण और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है।
गैस सब्सिडी और बैंक लिंकिंग होगी जरूरी
नए नियमों में यह भी जोड़ा गया है कि एलपीजी गैस सब्सिडी पाने के लिए बैंक खाते को राशन कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। इससे लाभार्थी को सब्सिडी सीधे खाते में मिलेगी और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो जाएगी।
जरूरतमंदों के लिए राशन
सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों या आपदाओं के दौरान पात्र परिवारों को तीन महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। यह कदम आपात स्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
नए नियमों का उद्देश्य और महत्व
इन सभी नियमों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। फर्जी कार्डधारकों की पहचान खत्म होने से वास्तविक लाभार्थियों को समय पर सहायता मिलेगी। वहीं डिजिटल कार्ड और नकद ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
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राशन कार्ड अपडेट के लिए जरूरी कदम
लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड आधार से लिंक कराना, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट करना तथा e-KYC पूरी करना जरूरी है। सभी जानकारी सही तरीके से ऑनलाइन जमा कराना जरूरी होगा ताकि सिस्टम में किसी प्रकार की गलती न रहे।