देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी प्रयास के तहत मोदी सरकार अब दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है, ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलन आत्मनिर्भर मिशन’। ये योजनाएं किसानों की उत्पादकता और आय दोनों को बढ़ाने पर केंद्रित होंगी।
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चार राज्यों में पहले ही पहुंची PM Kisan Samman Nidhi की रकम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त चार राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही जमा हो चुकी है। इन राज्यों में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों में धनराशि जारी की है। शेष राज्यों के किसानों के खातों में भी जल्द ही यह राशि ट्रांसफर की जाएगी।
दिल्ली के पूसा में लॉन्च होंगी दो नई योजनाएं
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को दिल्ली के पूसा परिसर में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलन आत्मनिर्भर मिशन’ का शुभारंभ करेंगे। मंत्री ने कहा कि ये दोनों योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, फसल उत्पादकता में सुधार और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, देश में सभी क्षेत्रों में फसल उत्पादकता समान नहीं है। कुछ जिलों में अब भी खेती की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। धन-धान्य योजना के तहत ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है। इस योजना में सिंचाई व्यवस्था, भंडारण क्षमता, फसल विविधीकरण और सस्ते ऋण की सुविधा पर खास ध्यान दिया जाएगा। शुरुआती चरण में 100 जिलों का चयन किया गया है।
दलन आत्मनिर्भर मिशन
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत विश्व के बड़े दाल उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन अभी भी देश को अपनी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्तमान में देश में दालों का उत्पादन लगभग 242 लाख टन है, जिसे बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत उच्च उत्पादकता वाले, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल बीजों का विकास किया जाएगा।
किसानों को मुफ्त बीज और प्रसंस्करण इकाइयों की सुविधा
सरकार ने किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित करने और 88 लाख मुफ्त बीज किट उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। साथ ही दाल उत्पादन वाले इलाकों में 1,000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। हर इकाई के लिए सरकार 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। इससे किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलेगा और उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।
कृषि अवसंरचना कोष और अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
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“एक राष्ट्र – एक कृषि – एक टीम” के सिद्धांत पर काम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर “एक राष्ट्र – एक कृषि – एक टीम” के सिद्धांत पर कार्य करेंगी। उनका कहना है कि इन दोनों नई योजनाओं से किसानों की उत्पादकता और आत्मनिर्भरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे देश खाद्यान्न और दाल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और किसानों का भविष्य सुरक्षित होगा।