अब कभी भी बुक करें फ्लाइट टिकट, किराया रहेगा समान, सरकार लाई नई स्कीम

भारत में हवाई सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अब टिकट बुकिंग की तारीख या आखिरी मिनट पर बढ़ते किराए की चिंता खत्म होने वाली है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने सोमवार को ‘फेयर से फुर्सत’ नाम की नई स्कीम लॉन्च की है। यह स्कीम एयरफेयर सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है।

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क्या है ‘फेयर से फुर्सत’ स्कीम

इस स्कीम के तहत यात्रियों को हर रूट के लिए एक तय (फिक्स्ड) किराया देना होगा। यानी अब टिकट कितने भी दिन पहले बुक करें या यात्रा के दिन ही लें, किराया एक जैसा रहेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना है।

यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब यात्रियों को एयरफेयर में उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहले जहां आखिरी समय में टिकट की कीमतें कई गुना बढ़ जाती थीं, वहीं अब किराया हमेशा समान रहेगा। इससे यात्रियों को अपने ट्रैवल बजट की पहले से प्लानिंग करने में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि यह स्कीम खासकर मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए वरदान साबित होगी, जो अक्सर बढ़ते किराए के कारण अपनी यात्रा टाल देते हैं।

चुनिंदा रूट्स पर शुरू होगा ट्रायल

फिलहाल अलायंस एयर ने इस स्कीम को चुनिंदा रूट्स पर लागू किया है ताकि यात्रियों की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। अगर इस प्रोजेक्ट को सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसे आगे अन्य रूट्स और एयरलाइंस तक विस्तार दिया जाएगा। लॉन्चिंग कार्यक्रम में सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू, नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और अलायंस एयर के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

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एयरफेयर सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव

वर्तमान में भारत में फ्लाइट टिकट की कीमतें डायनामिक प्राइसिंग मॉडल पर तय होती हैं। इस मॉडल में किराया मांग, मौसम, सीजन और प्रतिस्पर्धा के आधार पर बदलता रहता है। हालांकि यह सिस्टम एयरलाइंस के लिए फायदेमंद है, लेकिन यात्रियों के लिए अक्सर परेशानी का कारण बन जाता है। कई बार आखिरी समय में टिकट का दाम कई गुना बढ़ जाता है।

‘फेयर से फुर्सत’ स्कीम इस समस्या को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। अब छोटे शहरों के लोग भी फ्लाइट से सफर करने के लिए प्रेरित होंगे। सरकार का कहना है कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल साबित होता है, तो आने वाले समय में इसे सभी प्रमुख एयरलाइंस और रूट्स पर लागू किया जा सकता है।

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