Ration Card: मध्यप्रदेश सरकार ने एक साल बाद फिर से नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्हें अब तक सरकारी अनाज वितरण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने सर्वे और सत्यापन के बाद नए पात्र परिवारों को सूची में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है।
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पात्रता सूची में जुड़ रहे लाखों नए नाम
राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, जिन लोगों ने पहले राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, उनके नाम अब पात्रता सूची में जोड़े जा रहे हैं। अभी तक करीब आठ लाख नए नाम जुड़ चुके हैं, जबकि सात लाख और नाम जल्द जोड़े जा सकते हैं। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ना है।
केंद्र से मिला कोटा और वितरण व्यवस्था
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को पांच करोड़ 46 लाख लोगों के लिए राशन का कोटा दिया है। इसके अंतर्गत हर महीने लगभग 2.91 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। पहले कोटा पूरा होने की वजह से नए नाम जोड़े नहीं जा रहे थे, लेकिन अब सर्वे के बाद स्थिति बदल गई है।
पुराने नाम हटे
जनवरी 2025 से शुरू हुए सर्वे में यह पाया गया कि करीब 15 लाख नाम ऐसे लोगों के हैं जो या तो राज्य छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इन नामों को सूची से हटा दिया गया है। इससे नए पात्र परिवारों को योजना में शामिल करने की जगह बन गई है। अब नए राशन कार्ड बनाकर पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ा जा रहा है।
ई-केवाईसी और ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार किसी भी लोक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया होती है। जिनका सत्यापन सफल रहता है, उन्हें पात्रता पर्ची दी जाती है। इसके बाद उन्हें नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
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राज्य में तेजी से हो रहे हैं आवेदन
मध्यप्रदेश के सभी जिलों में आवेदन और सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आने वाले कुछ महीनों में सभी पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा ताकि कोई भी परिवार सरकारी योजना से वंचित न रहे।