DA Hike 2025: केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए DA में संशोधन कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बारी है। राज्य में लगभग 7.50 लाख सरकारी कर्मचारी DA वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पेंशनर्स को पहले ही इसका लाभ मिल चुका है।
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MP में 3 प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
मौजूदा में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत डीए का लाभ मिल रहा है। अब संभावना जताई जा रही है कि जुलाई 2025 से DA में 3 प्रतिशत की और वृद्धि की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही इस बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। यह घोषणा या तो इसी हफ्ते या फिर 1 नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में की जा सकती है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी, जिससे कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा।
वित्त विभाग के अनुसार, राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान रखा गया है। मौजूदा में 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।
पेंशनर्स को पहले ही मिल चुकी है राहत
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने लगभग 4.50 लाख पेंशनर्स को राहत देते हुए उनकी महंगाई राहत (Dearness Relief) में बढ़ोतरी की है। छठवें वेतनमान के पेंशनर्स की डीआर दर 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स की डीआर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। नई दरें सितंबर 2025 से लागू होंगी और अक्टूबर से उन्हें संशोधित पेंशन राशि मिलेगी।
वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि जुलाई 2025 से डीआर में 3 प्रतिशत और वृद्धि की जाए तथा जुलाई से सितंबर तक का एरियर भुगतान किया जाए।
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क्या है महंगाई भत्ता और क्यों जरूरी है
महंगाई भत्ता (DA) एक ऐसा भुगतान है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के असर को संतुलित करने के लिए देती है। यह वेतन का अतिरिक्त हिस्सा होता है जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर तय किया जाता है। जैसे-जैसे महंगाई दर बढ़ती है। वैसे-वैसे DA भी बढ़ाया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर असर न पड़े।
केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है। इसकी घोषणा आम तौर पर मार्च और अक्टूबर में की जाती है। केंद्र की घोषणा के बाद राज्य सरकारें भी अपने-अपने कर्मचारियों के लिए संशोधन करती हैं।