FASTag. अगर आप गाड़ी चलाते हैं और अभी तक FASTag नहीं लगवाया है, तो सावधान हो जाइए, जी हां 15 नवंबर 2025 से टोल प्लाज़ा पर बिना वैध FASTag वाले वाहनों को दोगुना टोल शुल्क देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन करते हुए यह बड़ा बदलाव किया है। ऐसे कई लोग हैं, जो इस समय अपने गाड़ी पर FASTag नहीं लगवाया है।
आप को बता दें कि मोदी सरकार लगातार टोल निमयों में अपडेट कर रही है, जिससे गाड़ी मालिकों को सहूलियत मिल सकें। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद है — डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नकद लेन-देन को प्रोत्साहित करना है।
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UPI पेमेंट पर भी लगेगा ज्यादा चार्ज
नए नियम के मुताबिक, अगर कोई वाहन चालक UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस) के जरिए टोल शुल्क चुकाता है, तो उसे सामान्य फीस का 1.25 गुना भुगतान करना होगा।
यानी उदाहरण के तौर पर, अगर किसी वाहन की सामान्य टोल फीस ₹100 है । इसका मतलब साफ है बिना FASTag वाले वाहनों के लिए सफर महंगा होने जा रहा है।
- FASTag से भुगतान: ₹100
- UPI से भुगतान: ₹125
- नकद भुगतान: ₹200
डिजिटल पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा
मंत्रालय के मुताबिक, इस नियम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना और कैश पेमेंट को कम करना है। MoRTH का कहना है कि टोल प्लाज़ा पर नकद भुगतान के कारण लंबी कतारें लग जाती हैं और इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। नए नियमों से न सिर्फ ट्रैफिक नियंत्रण आसान होगा, बल्कि टोल कलेक्शन में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
FASTag वार्षिक पास जारी
सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए FASTag वार्षिक पास (Annual Pass) की सुविधा भी शुरू की है। इस पास से गाड़ियों को बार-बार रिचार्ज करने की झंझट से छुटकारा मिलता है।वार्षिक पास की वैधता 1 साल या 200 टोल क्रॉसिंग्स तक होती है। इसके लिए एकमुश्त ₹3,000 का भुगतान करना होता है। इस सुविधा का उद्देश्य उन लोगों के लिए है जो नियमित रूप से नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हैं और हर बार टोल पर रुकना नहीं चाहते।
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15 नवंबर से सख्ती लागू
सड़क परिवहन मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 15 नवंबर 2025 से नए नियम पूरे देश में लागू होंगे। टोल प्लाज़ा पर बिना वैध FASTag वाले वाहनों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर वाहन चालक कैश में पेमेंट करता है, तो उसे डबल फीस देनी ही होगी। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से टोल कलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता, समय की बचत और डिजिटल ट्रांजेक्शन की हिस्सेदारी में बड़ा इजाफा होगा।