केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक अहम घोषणा की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, जुलाई 2025 के वेतन में सभी पात्र कर्मचारियों को उनके प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जिन्होंने हाल ही में सेवा शुरू की है या जो 30 सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
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सर्कुलर में क्या कहा गया है?
24 सितंबर 2025 को जारी इस सर्कुलर में बताया गया कि ड्रेस अलाउंस का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। सरकार ने कहा कि यह भुगतान सभी पात्र कर्मचारियों को या तो पूर्ण दर से या उनके सेवा-समाप्ति के आधार पर आंशिक दर से किया गया है।
ड्रेस अलाउंस की दरें और बढ़ोतरी का नियम
सरकारी नियमों के अनुसार, ड्रेस अलाउंस की दरें हर बार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने पर 25 प्रतिशत तक बढ़ाई जाती हैं। हर साल जुलाई में यह राशि कर्मचारियों के वेतन में सीधे जोड़ी जाती है। इस वर्ष भी जुलाई के वेतन के साथ यह भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए खास प्रावधान
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जून 2025 से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को प्रोपरशनल आधार पर ड्रेस अलाउंस दिया जाएगा। हालांकि, अक्टूबर 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों से किसी भी अतिरिक्त भुगतान की राशि अक्टूबर के वेतन से वसूली जा सकती है। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 30 सितंबर 2025 तक हो चुकी है, उनसे कोई भी राशि वापस नहीं ली जाएगी।
नए भर्ती कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच नियुक्त हुए नए कर्मचारियों को भी ड्रेस अलाउंस देने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ सर्किलों में जुलाई 2025 के वेतन में इन कर्मचारियों का ड्रेस अलाउंस शामिल नहीं किया गया था, जिसे अब सुधारकर दिया जाएगा।
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कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा कदम
यह फैसला उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से इस भुगतान को लेकर असमंजस में थे। प्रोपरशनल ड्रेस अलाउंस से नए और रिटायर होने वाले दोनों वर्गों को समान लाभ मिलेगा, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता भी बनी रहेगी।