उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए इस बार दिवाली कुछ खास होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के करीब ढाई लाख कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने न सिर्फ महंगाई भत्ता (DA) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है बल्कि बोनस देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे लाखों सरकारी कर्मियों के चेहरे पर त्योहारी मुस्कान लौट आई है।
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3 प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार शाम कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया। अब राज्य के शिक्षकों और कर्मचारियों को तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला केंद्र सरकार के डीए संशोधन के अनुरूप लिया गया है। इस वृद्धि के बाद राज्य कर्मचारियों का कुल DA अब बढ़कर केंद्र के बराबर हो जाएगा।
बोनस का फायदा सिर्फ 4800 ग्रेड पे तक वालों को
धामी सरकार ने बोनस को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत 4800 ग्रेड पे तक के कर्मचारियों को बोनस का लाभ मिलेगा। ऐसे कार्मिकों को अधिकतम सात हजार रुपये बोनस के रूप में दिए जाएंगे। वहीं दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ अधिकतम 1200 रुपये का बोनस मिलेगा। इस निर्णय से निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
पदोन्नति प्रक्रिया में दी गई बड़ी राहत
धामी सरकार ने न केवल डीए और बोनस बढ़ाया है, बल्कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रमोशन से जुड़े नियमों में शिथिलता को और अधिक बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बदलाव के बाद कई विभागों में लंबे समय से खाली पड़े प्रमोशन के पद अब भरे जा सकेंगे।
इंजीनियरिंग विभाग में प्रमोशन की राह खुली
सचिव-गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि पहले भी प्रमोशन में शिथिलता का लाभ दिया गया था, लेकिन विभागों में अभी भी कई पद खाली थे। खासकर इंजीनियरिंग विभाग में यह समस्या अधिक थी। अब संशोधित नियमों के तहत अगर कोई कर्मचारी सेवा अवधि की पात्रता पूरी नहीं कर पा रहा है तो उसे छूट दी जाएगी ताकि वह भी पदोन्नति का लाभ ले सके।
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सरकार का उद्देश्य
धामी सरकार लगातार राज्य कर्मियों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखा रही है। प्रमोशन, ट्रांसफर और भत्तों से जुड़ी ढीलें सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत कर्मचारियों को प्रोत्साहन देकर शासन-प्रशासन को मजबूत बनाना है। दिवाली से पहले लिया गया यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, बल्कि इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे का रिश्ता भी और मजबूत होगा।