8th Pay Commission. देश में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज है, जिससे कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार उनकी सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। खबरों में आई जानकारी के अनुसार अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाती है, तो न केवल बेसिक पे बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्तों में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। जिससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार में खुशी की लहर है।
जाहिर सी बात है कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो, खर्च करने की शक्ति आएगी, ऐसे में सरकार जल्द ही बड़ा फैसला कर सकती है। खबर यहां पर तक भी है कि महंगाई भत्ते (DA) को स्थायी वेतन में जोड़ा जा सकता है।
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फिटमेंट फैक्टर से तय होती है बेसिक सैलरी
दरअसल आप को बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का सबसे अहम हिस्सा होता है फिटमेंट फैक्टर, जिसके आधार पर बेसिक पे निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत यह फैक्टर 2.57 है। अब अटकलें हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है।
अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी मौजूदा वेतन का लगभग तीन गुना हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे ₹20,000 है, तो नई सैलरी करीब ₹57,200 तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही DA, HRA और अन्य भत्तों में भी आनुपातिक वृद्धि होगी।
HRA में भी भी होगी बढ़ौत्तरी
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का सीधा असर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर पड़ेगा। यह भत्ता कर्मचारियों के शहर की श्रेणी के अनुसार तय होता है।
- X श्रेणी (मेट्रो शहर): 27%
- Y श्रेणी (मध्यम शहर): 18%
- Z श्रेणी (छोटे शहर): 9%
7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक, जब भी महंगाई भत्ता (DA) 25% से अधिक हो जाता है, तो HRA की दरों में संशोधन किया जाता है। जुलाई 2021 में जब DA को 28% किया गया था, तो उसके बाद HRA को भी बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया था।
अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद की जा रही है कि DA को सीधे मूल वेतन में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त ज्यादा वेतन का लाभ मिल सकेगा।
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इस तरह का होगा सैलरी स्ट्रक्चर
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो कर्मचारियों की कुल सैलरी में औसतन 35% से 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे न केवल बेसिक पे बल्कि पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार अगर DA को मूल वेतन में जोड़ने का फैसला करती है, तो आने वाले वर्षों में वेतन गणना की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी।