केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग लागू होने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ता यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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कब लागू होगा 8th Pay Commission
वर्तमान सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, इस आयोग को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कमेटी का गठन भी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस दिशा में धीरे-धीरे काम कर रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी सिफारिशें 2027 के बाद ही लागू हो पाएंगी।
क्या DA को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा
मीडिया में यह अटकलें जरूर हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जा सकता है। मगर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी संगठनों ने बार-बार इस मांग को उठाया है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए ताकि कर्मचारियों को अधिक स्थायी लाभ मिल सके।
DA बढ़ोतरी और सातवें वेतन आयोग का उदाहरण
त्योहारों से पहले सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीए और डीआर में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए अब 58 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यही सातवें वेतन आयोग की आखिरी डीए संशोधन अवधि मानी जा रही है। नियमों के अनुसार जब डीए 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचता है तो इसे बेसिक सैलरी में समाहित किया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में ही डीए इस स्तर को पार कर चुका था, लेकिन सरकार ने इसे मर्ज नहीं किया।
2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब उस समय के डीए को ही बेसिक में जोड़कर नए वेतन की गणना की गई थी। साथ ही बेस ईयर भी बदल दिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ा था। यही कारण है कि इस बार सरकार नई गणना पद्धति अपनाने पर विचार कर सकती है।
DA कैलकुलेशन और नया बेस ईयर
महंगाई भत्ते की गणना इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों पर आधारित होती है। अभी इसका आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2016 है, जो सातवें वेतन आयोग के समय तय किया गया था। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग लागू होते ही नया बेस ईयर 2026 कर दिया जाएगा। इससे डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। यह ठीक वैसे होगा जैसे किसी गेम का स्कोर रीसेट कर दिया जाए और फिर से गिनती शुरू हो।
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आगे क्या है उम्मीद
चूंकि आठवें वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है। इसलिए निकट भविष्य में कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी के रूप में अंतरिम राहत मिल सकती है। उम्मीद है कि 2027 तक डीए में कई बार बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ हद तक आर्थिक राहत मिलती रहेगी।