8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगले वेतन आयोग लंबा इंतजार चल रहा है, जिससे सरकार इसके गठन तैयारी जोरों पर कर रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न सिर्फ बेसिक सैलरी, बल्कि DA (महंगाई भत्ता) और HRA (हाउस रेंट अलाउंस) में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार के नए ऐलान से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी, जिससे जल्द 35,000 तक न्यूनतम सैलरी हो सकती है।
आप को बता दें कि इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, भले ही इसका औपचारिक लागू होना 2027 के आखिर तक क्यों न हो। यानी कर्मचारियों को एरियर (arrears) के रूप में भी लाभ मिल सकता है। तो वही 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, यहां पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला जानतें है।
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फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
हर वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) का सबसे अहम आधार होता है, यह एक मल्टीप्लायर (गुणक) होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर, 6वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 थी, और 7वें आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद वही वेतन बढ़कर ₹18,000 हो गया।
अब चर्चाएं हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच रह सकता है। तो वही कई विश्लेषक मान रहे हैं कि सरकार 1.96 का फैक्टर अपना सकती है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹35,280 प्रति माह हो जाएगा।
बेसिक सैलरी का नया फॉर्मूला
- नई बेसिक सैलरी निकालने का अनुमानित फॉर्मूला होगा
- पुरानी बेसिक सैलरी × 1.96 = नई बेसिक सैलरी (8वां वेतन आयोग)
उदाहरण के तौर पर यहां पर अप समझ सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 8वें वेतन आयोग के अनुसार यह बढ़कर ₹35,280 रुपये हो जाएगी। यह लेवल-1 कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी मानी जा रही है।
देखें कुल सैलरी का कैलकुलेशन
सैलरी सिर्फ बेसिक वेतन से नहीं बनती। इसमें DA (महंगाई भत्ता) और HRA (हाउस रेंट अलाउंस) भी जोड़े जाते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल-9 पर काम करता है, जिसकी मौजूदा बेसिक सैलरी ₹53,100 है।
मौजूदा सैलरी (7वां वेतन आयोग):
- बेसिक: ₹53,100
- DA (58%) = ₹30,798
- HRA (27%) = ₹14,337
कुल सैलरी = ₹98,235 प्रति माह
8वां वेतन आयोग लागू होने पर:
- नई बेसिक = ₹53,100 × 1.96 = ₹1,04,076
- DA (शुरुआत में 0%) = ₹0
- HRA (27%) = ₹28,100
कुल सैलरी = ₹1,32,177 प्रति माह
यानी एक ही स्तर के कर्मचारी की मासिक आय में करीब ₹34,000 का इजाफा हो सकता है।
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किसे मिलेगा कितना फायदा?
फिलहाल यह कैलकुलेशन अनुमानित है, क्योंकि सरकार ने अभी आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है। लेकिन अगर यह फॉर्मूला लागू होता है, तो इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।