8th Pay Commission Update: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन अब तक इसके गठन और रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। सरकार द्वारा जारी 3% डीए और डीआर बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर टिकी हैं।
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टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी का इंतजार
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, लेकिन इसके लिए जरूरी Terms of Reference (ToR) को अभी हरी झंडी नहीं मिली है। सरकार ने NC-JCM (National Council – Joint Consultative Machinery) से ToR पर सुझाव मांगे थे। परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अगस्त में कहा था कि ToR को जल्द मंजूरी मिल सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले सरकार इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकती है। पिछले आयोगों के अनुभव के अनुसार, रिपोर्ट सौंपने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है।
रिपोर्ट और सरकार की जांच प्रक्रिया
वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में औसतन दो साल तक का समय लेता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया में 3 से 9 महीने का समय लगता है। 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था और उसने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यदि 8वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2025 तक हो जाता है, तो उसकी रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की संभावना है। इसके बाद सरकार इसे 2027 के मध्य तक लागू कर सकती है।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग?
नियमों के अनुसार, नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है और इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी होती है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। अगर आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2027 में आती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से जुलाई 2027 तक का 18 महीने का एरियर मिलने की उम्मीद रहेगी। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा, जिनमें रक्षा सेवा और रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन बढ़ोतरी का स्तर
आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की असली कुंजी फिटमेंट फैक्टर होगी। यही फैक्टर तय करेगा कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार, सरकार 1.92 से 2.08 तक के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। वहीं कर्मचारी संगठनों और NC-JCM ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है।
अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो एक चपरासी की मौजूदा सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी, यानी 33,480 रुपये की बढ़ोतरी। इसी तरह, एक लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये हो सकती है, जबकि कॉन्स्टेबल को 62,062 रुपये और जूनियर क्लर्क को 72,930 रुपये तक का वेतन मिलने की संभावना है।
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कर्मचारियों को मिलेगा 18 महीने का मोटा एरियर
सातवें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगी और आठवां आयोग जुलाई 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। इस बीच कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो चपरासी स्तर पर हर महीने लगभग 33,480 रुपये का अंतर बनेगा। यानी 18 महीनों का कुल एरियर लगभग 6,02,640 रुपये हो सकता है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।