8th Pay Commission. देश में इन दिनों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का इंतजार चल रहा है, तो वही केंद्र सरकार ने इस साल 16 जनवरी 2025 को की घोषणा की थी। लेकिन सितंबर का महीना खत्म होने के बाद भी आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस देरी से कर्मचारियों और यूनियनों में बेचैनी बढ़ रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अब 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा?
दरअसल आप को बता दें कि पिछले वेतन आयोग के लांगू होने का समय सीमा देखें तो कई साल लग जाते है। जिससे सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
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क्यों हो रही है देरी की चर्चा?
पिछले अनुभव बताते हैं कि किसी भी वेतन आयोग को बनने से लेकर उसकी रिपोर्ट लागू होने तक औसतन 2 से 3 साल का समय लगता है। अगर यही पैटर्न इस बार भी दोहराया गया, तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2027 तक आएगी और उसके लागू होने की संभावना 2028 में ही बनेगी।
6ठें और 7वें वेतन आयोग
7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठन हुआ, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी और जून 2016 में लागू किया गया। यानी लगभग 33 महीने (2 साल 9 महीने) का समय लगा।
6ठां वेतन आयोग: 2006 में लागू हुआ था और इसमें भी करीब तीन साल का समय लगा था। यानी इतिहास यह साफ कहता है कि किसी भी आयोग की घोषणा से लेकर वेतन लागू होने तक लंबी प्रक्रिया चलती है।
8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति
दरअसल आप को बता दें कि मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसका ऐलान किया था, हालांकि अब तक न तो ToR जारी हुए हैं और न ही सदस्यों की नियुक्ति हुई है। जिससे माना जा रहा है कि असल प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है।
अगर आने वाले महीनों में गठन पूरा होता है और रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल लगते हैं, तो रिपोर्ट 2027 तक आएगी। सरकार को इसे लागू करने में और समय लगेगा। ऐसे में 2028 तक लागू होने की संभावना अधिक है। हालांकि लागू होने के बाद वेतन संशोधन की तारीख 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी और कर्मचारियों-पेंशनरों को बकाया राशि मिल जाएगी।
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क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
यह आयोग केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका असर महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की मांग है कि आयोग का काम तुरंत शुरू हो। तो वही पेंशनरों के लिए यह और भी अहम है क्योंकि इससे सीधे उनकी पेंशन और भविष्य की आय प्रभावित होती है।
क्या है विशेषज्ञों की राय ?
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग का पैटर्न अगर दोहराया गया, तो देरी होना तय है। मौजूदा हालात को देखते हुए 2028 से पहले लागू होना मुश्किल दिख रहा है।