8th Pay Commission: केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार चल रहा है। तो वही मोदी सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर बातचीत तेज हो चुकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग साल 2026 में ही लागू हो जाएगा और इसे 2027 तक नहीं टाला जाएगा। बता दें कि इसका सीधा लाभ देशभर के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।
आप को बता दें कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर लाभ मिलता है, तो वही सरकार इस समय 8वें वेतन आयोग पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़े संगठन लगातार सरकार से मिल रहे हैं।
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GENC प्रतिनिधिमंडल ने की सरकार से ये बड़ी मांग
बीते महीने गवर्मेंट इम्प्लॉयीज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, जिससे 8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई गई। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करने, कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने का डीए एरियर जारी करने सेल लेकर कई मुद्दा पर अपनी चिंता जताई और जल्द से जल्द इस पर काम करने की मांगी की है।
गवर्मेंट इम्प्लॉयीज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोटा बढ़ाने, प्रमोशन नियमों में बदलाव और हेल्थ फैसिलिटी सुधार जैसे मुद्दों को भी उठाया, बता दें कि कर्मचारियों के हितों के लिए यह संगठन लगातार काम कर रहा है।
सरकार ने दिया ये आश्वासन
तो वही सरकार के ओर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द होगा और कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। OPS की बहाली के लिए पेंशन विभाग के सचिव से बैठक कराई गई है।
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सरकार ने की ये मांग अस्वीकार
डीए एरियर जारी करने की मांग को सरकार ने अभी अस्वीकार कर दिया है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोटा और पेंशन बहाली की अवधि घटाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं, प्रमोशन से जुड़े सुझावों को 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। बता दें कि सरकार लगातार नए वेतन आयोग पर काम कर रही है, जिससे इसके गठन पर जल्द अच्छी खबर मिल सकती है।