7th Pay Commission. दिवाली से पहले ही केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हां अगर आप के घर में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, जो सरकार ने पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike 2025) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस संशोधन से कर्मचारियों की जेब में सीधा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी।
आप को बता दें कि सरकार ने इस फैसले से कर्मचारी त्यौहार पर जरुरत की खरीदरी कर सकेगें, तो वही आप को बताते कितना तक फायदा मिलने वाला है।
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साल में दो बार होता है DA संशोधन
केंद्र सरकार हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के अनुरूप बनाए रखना है।
इस बार का संशोधन खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह त्योहारों के मौसम में बढ़ जाता है। ऐसे में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है।
5वें वेतन आयोग का DA 474% तक पहुंचा
दरअसल वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी कि कर्मचारियों को 8% तक की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
हालांकि 5वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2005 में खत्म हो चुका था, लेकिन कई स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों में आज भी यह वेतन संरचना लागू है। ऐसे में इस फैसले से उन संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी।
6वें वेतन आयोग के तहत भी बढ़ा महंगाई भत्ता
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने खुशखबरी दी है। उनके महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अब डीए 252% से बढ़कर 257% हो गया है। यह बदलाव भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। बता दें कि छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक लागू रहा था। अभी भी कई पेंशनर्स और कुछ कर्मचारी इसी संरचना के तहत वेतन और पेंशन पा रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके लिए आर्थिक राहत लेकर आया है।
7वें वेतन आयोग पर गिफ्ट
सरकार ने पिछले सप्ताह सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3% की बढ़ोतरी की थी।
अब उनका डीए और डीआर 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
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तो वही इस बढ़ोतरी का लाभ 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राजकोष पर लगभग 10,083 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह किसी बड़े बोनस से कम नहीं है।