8th Pay Commission. सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। अगर आप ट्रेड स्टाफ या तकनीकी विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, तो आने वाले समय में आपकी जेब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग के लागू होने के बाद ट्रेड स्टाफ कर्मियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
आप को बता दें की सरकार के द्धारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) जिसके गठन की प्रक्रिया जल्द ही शुरु होने वाली है। जिससे अबके बार वेतन आयोग नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी तय करेगा।
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फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी
हर वेतन आयोग की तरह इस बार भी वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) ही होगा। आप को बता दें कि 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिसके कारण बेसिक पे ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। यानी, सैलरी का सीधा गुणा इसी फैक्टर से किया जाएगा और इसी से तय होगा कि किस कर्मचारी को कितनी नई बेसिक सैलरी मिलेगी।
लेवल-3 ट्रेड स्टाफ की सैलरी में भारी इजाफा
वर्तमान में लेवल-3 ट्रेड स्टाफ को लगभग ₹21,700 प्रतिमाह बेसिक सैलरी मिलती है। जिससे अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर ₹62,062 प्रति माह तक पहुंच सकती है। यहां पर करीब ₹40,000 रुपये से अधिक का सीधा फायदा हो सकता है। इसका अलावा मिलने वाले अन्य भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य सरकारी सुविधाओं में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हो जाएगी।
तो वही 8वें वेतन आयोग का असर केवल लेवल-3 पर ही नहीं, बल्कि लेवल-1 और लेवल-2 कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। लेवल-1 कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी लगभग ₹33,480 रुपये की बढ़ोतरी।
वहीं, लेवल-2 कर्मियों की मौजूदा सैलरी ₹19,900 है, जो बढ़कर ₹56,914 रुपये तक जा सकती है। इस तरह उन्हें करीब ₹37,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
नए वेतन आयोग के यह बढ़ोतरी न केवल आर्थिक रूप से कर्मचारियों को राहत देगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को उचित वित्तीय सुरक्षा दी जा सके। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 2026 की शुरुआत में इसे लागू कर सकती है। पहले के वेतन आयोग लागू होने के पैटर्न देखें तो 2 साल से ज्यादा का समय लगा है।