DA Hike: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह त्योहारों का मौसम खुशियों से भर गया है। राज्य सरकार ने लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारियों को इसका नकद लाभ मिलेगा।
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केंद्र के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी से राजस्थान सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया। वित्त विभाग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार उठाने का फैसला किया है। सरकार का यह कदम दर्शाता है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना उसकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
डीए बढ़ोतरी का लाभ राज्य के हर कोने में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें सचिवालय, मुख्यालय, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के कर्मचारी शामिल हैं। पेंशनर्स के लिए भी यह फैसला किसी त्योहारी बोनस से कम नहीं है। बढ़े हुए डीए का असर निचले स्तर से लेकर शीर्ष पदों तक सभी को मिलेगा।
कब और कैसे दिया जाएगा DA
वित्त विभाग के अनुसार, नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के तीन महीनों का डीए उनके प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनर्स को भी जुलाई से बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था से सभी को समय पर लाभ सुनिश्चित होगा।
सरकार का बढ़ेगा बोझ
इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब 1230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हालांकि, सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। महंगाई के दौर में यह 3% की वृद्धि उनके जीवन में राहत की सांस लेकर आएगी।
कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर
राज्यभर में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस घोषणा से बेहद उत्साहित हैं। कई लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच यह निर्णय उनके घरेलू बजट को संभालने में मदद करेगा। बाजार विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस कदम से उपभोग में वृद्धि होगी और स्थानीय बाजारों में रौनक लौटेगी।
विशेषज्ञों ने क्या कहा
वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस तरह की समन्वित नीति से सरकारी सेवा प्रणाली में संतुलन बना रहता है। यह कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुई खुशखबरी
राजस्थान सरकार के इस निर्णय की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। कर्मचारी अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ यह खुशखबरी साझा कर रहे हैं। हर तरफ एक ही बात सुनाई दे रही है कि इस बार डीए के साथ सरकार ने खुशी भी बढ़ा दी है।