Retired Employees Pension. अक्सर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन रकम जारी होने में देरी की खबरें आती रहती है। हालांकि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया भुगतान को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी कर्मचारी को सतर्कता मंजूरी (Vigilance Clearance) न मिलने के कारण पेंशन या बकाये की राशि पाने में देरी नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम 2021 के तहत पेंशन के भुगतान में बाधा डालना अब संभव नहीं होगा।
दरअसल सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन पाने में अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नए फैसले के तहत अब इन लोगों को बड़ी राहत की बात है और समय से पेंशन का पैसा मिलने से किसी दूसरे से नहीं मांगना पड़ेगा।
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सतर्कता मंजूरी न होने पर भी मिलेगा पेंशन
अब तक कई बार ऐसा होता था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सतर्कता मंजूरी समय पर न मिलने की वजह से पेंशन और अन्य बकाया राशि में देरी हो जाती थी। सरकार ने इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले सतर्कता मंजूरी जारी हो जाए।
डिजिटलीकरण और ऑनलाइन ट्रैकिंग पर जोर
सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे भविष्य निधि और पेंशन संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
इसके साथ ही “भविष्य का सार्वभौमिकरण” नामक प्रणाली भी लागू की जाएगी, जिसके जरिए पेंशन स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। इससे कर्मचारी और पेंशनभोगी खुद देख पाएंगे कि उनकी फाइल किस स्टेज पर है और उन्हें भुगतान कब मिलेगा। सरकार का यह कदम आज के समय में बहुत प्रभावकारी माना जा रहा है।
पेंशनभोगियों को मिलेगी अतिरिक्त मदद
नए निर्देशों में यह भी कहा गया है कि हर मंत्रालय और विभाग में पेंशन मित्र या कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इन अधिकारियों का काम पेंशनभोगियों को हर प्रकार की जानकारी और सहायता देना होगा। जिससे यहां पर अब ई-पीपीओ (Electronic Pension Payment Order) भी लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन भुगतान आदेश पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा और कागजी प्रक्रिया में होने वाली देरी खत्म होगी।
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सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी
सरकार ने यह भी तय किया है कि पूरी प्रक्रिया की सख्त निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति (HLOC) बनाई जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता पेंशन सचिव करेंगे। इसके अलावा, हर मंत्रालय और विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। पेंशन वितरित करने वाले बैंकों के अधिकारियों को भी इस निगरानी तंत्र में शामिल किया जाएगा ताकि भुगतान की समय-सीमा का पूरी तरह पालन हो सके। जिससे लोगों को समय पर पेंशन मिल सकें।