EPFO New Rule 2025. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अभी तक पीएफ (Provident Fund) का पूरा पैसा निकालने के लिए 58 साल की उम्र या फिर लंबे समय तक बेरोजगार रहना जरूरी होता है। लेकिन सरकार इस नियम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव लागू हो गया तो कर्मचारियों को अपने ही पैसे का इस्तेमाल करने के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
जी हां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस समय करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक से बढ़कर एस सुविधा ला रहा है,जिससे पीए खाता का संचालिन पहले से काफी आसान हो जाएगा। ऐसे जरुरी नियम में अपडेट किए जा रहा है।
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क्या बदलेगा नया नियम?
खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले ही पीएफ का पूरा पैसा निकालने की अनुमति दी जाए। चर्चा यह भी है कि अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल नौकरी पूरी कर ली है, तो वह जरूरत पड़ने पर अपने खाते की पूरी राशि निकाल सकेगा।
इस बदलाव का मकसद कर्मचारियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना है ताकि वे अपने पैसे का इस्तेमाल बड़े खर्चों जैसे घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या शादी-ब्याह में कर सकें।
मौजूदा नियम क्या कहते हैं?
अभी PF निकालने के नियम काफी सख्त हैं,जिससे खाताधारक इन शर्तों पर पैसे निकाल सकते हैं।
- पूरा पैसा निकालने की शर्तें – 58 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए या फिर कम से कम 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहना जरूरी है।
- घर बनाने/खरीदने के लिए – 5 साल नौकरी पूरी करने के बाद PF का 90% तक निकाला जा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी आपके या पति/पत्नी के नाम पर होनी चाहिए।
- शादी और शिक्षा के लिए – कम से कम 7 साल नौकरी पूरी करनी होती है और इसमें भी सिर्फ 50% कर्मचारी का योगदान और उस पर मिला ब्याज ही निकाला जा सकता है।
किसे मिलेगा फायदा?
अगर नया नियम लागू होता है तो इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं या किसी मजबूरी में नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों को 58 साल की उम्र तक रुकने की बाध्यता नहीं होगी और वे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को जीवन के किसी अहम मोड़ पर बड़ी राशि की जरूरत होती है, उनके लिए यह बदलाव बड़ी राहत साबित होगा।
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ध्यान रहें कि सरकार ने इस बदलाव पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर यह नियम लागू हो गया तो लाखों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाएगी। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।