केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग पर केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि यह आयोग न केवल कर्मचारियों की जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर करेगा बल्कि खपत को भी बढ़ावा देगा। लेकिन घोषणा के सात महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अब तक आयोग की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि न तो चेयरमैन का नाम तय हुआ है और न ही सदस्यों का।
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देरी की असली वजह
वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग के कामकाज और दायरे यानी Terms of Reference (ToR) पर अभी भी सुझाव लिए जा रहे हैं। जनवरी और फरवरी 2025 में मंत्रालयों, राज्यों और अन्य विभागों से इनपुट मांगे गए थे। फिलहाल लगातार सुझाव आते रहने के कारण अधिसूचना टल रही है। यही वजह है कि आयोग का गठन प्रक्रिया में देरी होती जा रही है।
कब से मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि, पूरी प्रक्रिया को देखते हुए इसमें कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में हुई थी, जबकि इसका काम फरवरी 2014 से शुरू हुआ। इस बार जनवरी 2025 की घोषणा को 237 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, यानी देरी पिछली बार से भी लंबी हो गई है। इससे साफ है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को असली लाभ 2026 के अंत या 2027 में ही मिल पाएगा।
महंगाई भत्ते से जुड़ा बड़ा हिसाब
8वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) अहम भूमिका निभाता है। जुलाई 2025 का डेटा दर्शाता है कि इंडेक्स 1.5 अंक बढ़कर 146.5 पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स को मिलने वाले डियरनेस रिलीफ (DR) पर होगा। यही दरें आगे चलकर नए वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन को तय करने में आधार बनेंगी।
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कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितना फायदा
आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी करीब 13% तक बढ़ सकती है। पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलेगा और उनकी बेसिक पेंशन नए फैक्टर के अनुसार बढ़ जाएगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता रीसेट होकर शून्य से फिर शुरू होगा। हालांकि, कर्मचारी संघ और पेंशनर्स एसोसिएशन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सरकार आयोग की प्रक्रिया को तेज करे ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके।