EPFO Pension: अगर नौकरी करते हैं, जिससे मोदी सरकार जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है, जी हां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सोमवार को नई दिल्ली में हुई EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा की गई है।
आप को बता दें कि सरकार के ओर से इस बैठक में कई फैसले लिए है, जिससे भले ही यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन श्रमिक संगठनों ने इसे प्रमुखता से उठाया और पेंशन ₹1,000 से बढ़ाने की मांग रखी।
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₹1,000 से ज्यादा होगी न्यूनतम पेंशन?
खबरों में आई जानकारी के मुतबिक बैठक के बाद एक सदस्य ने बताया कि श्रम मंत्री ने इस पर असहमति नहीं जताई, बल्कि कहा कि “कैबिनेट इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।” बैठक में उच्च पेंशन के वितरण में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया गया।
तो वही कई सदस्यों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद, EPFO की मौजूदा गाइडलाइंस न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं। उनकी मांग थी कि पुरानी गाइडलाइंस को वापस लिया जाए और नई व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक लागू की जाए।
PF निकासी के नियम हुए आसान
बैठक में ईपीएफ आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 13 अलग-अलग शर्तें थीं, जिन्हें अब घटाकर तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिसकी जानकारी यहां पर देख सकते हैं।
- आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह)
- आवास संबंधी जरूरतें
- विशेष परिस्थितियां
- अब सदस्य अपने खाते की कुल राशि (कर्मचारी + नियोक्ता अंश) का 100% तक निकाल सकेंगे।
- शिक्षा के लिए निकासी अब 10 बार तक की जा सकेगी।
- विवाह के लिए निकासी की सीमा 5 बार कर दी गई है (पहले शिक्षा और विवाह मिलाकर 3 बार की सीमा थी)।
- सभी आंशिक निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि घटाकर अब 12 महीने कर दी गई है।
पेंशनरों को घर बैठे सुविधा
तो वही एक खास अपडेट मेंCBT ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ MoU पर भी मंजूरी दी है। जिससे इस साझेदारी के तहत, EPS-95 पेंशनरों को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसकी लागत ₹50 प्रति प्रमाणपत्र तय की गई है। हालांकि यह पूरा खर्चा EPFO द्वारा वहन किया जाएगा, यानी पेंशनरों को एक भी पैसा नहीं देना होगा।
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कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन
इन फैसलों से कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है। एक ओर जहां PF निकासी के नियम आसान हुए हैं, वहीं सरकार की ओर से पेंशन बढ़ाने की संभावना लाखों सेवानिवृत्त लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है। अगर कैबिनेट से इस पर मंजूरी मिल जाती है, तो 1,000 रुपये से ज्यादा की न्यूनतम पेंशन जल्द लागू हो सकती है।