केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। इस बार यह फायदा उन कर्मचारियों को मिला है जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की दरों में संशोधन की घोषणा की है। इससे पहले, पिछले सप्ताह सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया था।
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5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए 8% की बढ़ोतरी
वित्त मंत्रालय के ताजा आदेश के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। यानी कुल 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह नई दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि अब इन कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 474% की दर से डीए मिलेगा।
ध्यान देने योग्य है कि 5वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2005 में समाप्त हुई थी, जिसके बाद 6वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके बावजूद कई स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं, जिन पर अभी भी 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं।
6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा डीए
सरकार ने 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। अब इन कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। 6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक लागू रहा था।
आज भी देश में कई केंद्रीय स्वायत्त निकाय और संस्थान ऐसे हैं जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ये संस्थान अब भी 5वें या 6वें वेतन आयोग की वेतन संरचना का पालन करते हैं।
सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए पहले ही बढ़ा था DA
कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। पहले यह दर 55 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है।
सरकार के इस निर्णय से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 10,083.96 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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साल में दो बार संशोधित होता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। पहला संशोधन जनवरी से और दूसरा जुलाई से लागू होता है। इससे पहले मार्च में किए गए संशोधन को 1 जनवरी से प्रभावी किया गया था। डीए में इस तरह की बढ़ोतरी का सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलता है, क्योंकि इससे उनकी आय में सीधी बढ़ोतरी होती है।