कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), की अगली बैठक 10 और 11 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 2,500 रुपये तक किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो लगभग 11 साल बाद पहली बार न्यूनतम पेंशन में बदलाव होगा।
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EPS-95 योजना क्या है
कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे EPS-95 कहा जाता है, देश के लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, नियोक्ता (employer) अपने कर्मचारी की वेतन का 8.33% इस फंड में जमा करता है, जबकि केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। यह योगदान 15,000 रुपये की अधिकतम वेतन सीमा पर आधारित होता है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को इस फंड से पेंशन मिलती है, चाहे उसके खाते में पर्याप्त रकम न हो, फिर भी सरकार की ओर से कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह की गारंटी दी जाती है।
हालांकि अब यह योजना एक्चुरियल घाटे का सामना कर रही है, यानी फंड में उतनी राशि नहीं है जितनी भविष्य में पेंशन देने के लिए आवश्यक होगी। EPS-95 के अंतर्गत वे कर्मचारी नियमित पेंशन पाने के पात्र हैं जिनकी उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक है और जिन्होंने कम से कम 10 साल की निरंतर नौकरी की हो।
पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों उठी
कई सालों से ट्रेड यूनियन और पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1,000 रुपये की मासिक पेंशन वर्तमान समय की बढ़ती महंगाई में बेहद कम है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मानना है कि जिन लोगों ने अपने जीवन के कई दशक इस फंड में योगदान करते हुए बिताए, उन्हें इस तरह की न्यूनतम राशि देना अनुचित है।
पेंशनर्स संगठन 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा वित्तीय हालात को देखते हुए 2,500 रुपये प्रति माह तक की वृद्धि का प्रस्ताव सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। इस कदम से लाखों पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है।
CBT बैठक में और क्या हो सकता है नया
सात महीने बाद हो रही इस बैठक में EPFO 3.0 प्रोजेक्ट पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यह एक डिजिटल परिवर्तन पहल है, जिसके जरिए EPF ट्रांजैक्शन और क्लेम प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस बनाया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अपने फंड की निकासी और दावा निपटान पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज़ मिलेगा।
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EPFO 3.0 के तहत संभावित सुधार
EPFO 3.0 के जरिए संगठन कर्मचारियों को कई नई डिजिटल सुविधाएं देने की योजना बना रहा है। इनमें एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकासी की सुविधा, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम, मृत्यु से जुड़े दावों की सरल प्रक्रिया और डेटा सुधार की आसान व्यवस्था शामिल हो सकती है। इन सुधारों का उद्देश्य कर्मचारियों को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है।