DA Hike: केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कुछ वर्गों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दी है। इस बार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए किया गया है। ये वे कर्मचारी हैं जिन पर अभी तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं।
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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। बढ़ोतरी का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो स्वायत्त संस्थानों, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों या ऐसे विभागों में कार्यरत हैं जहां 7वें वेतन आयोग की संरचना लागू नहीं हुई है।
5वें वेतन आयोग के तहत डीए 474% हुआ
सरकार ने 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का डीए 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया है। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों को अब अपने मूल वेतन पर 474% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 8% की है और इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से मिलेगा।
बता दें कि 5वां वेतन आयोग दिसंबर 2005 में समाप्त हुआ था और उसके बाद 6वां वेतन आयोग लागू किया गया था। हालांकि कुछ संस्थान अब भी उसी वेतन संरचना के तहत भुगतान करते हैं।
6वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 257% हुआ
6वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब इन कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2025 से लागू होगा।
6वां वेतन आयोग जनवरी 2006 से दिसंबर 2015 तक लागू रहा था। इसके बाद 7वां वेतन आयोग आया, लेकिन कुछ स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में अभी भी पुराने ढांचे के अनुसार वेतन दिए जाते हैं।
7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को पहले ही मिली राहत
हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी डीए और डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। पहले डीए और डीआर 55% था, जिसे बढ़ाकर 58% किया गया है। यह संशोधन भी 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है।
इस निर्णय से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है। हालांकि, इससे सरकार पर सालाना 10,083.96 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
साल में दो बार होता है DA संशोधन
केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए और डीआर में संशोधन करती है। एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में इसका ऐलान होता है। इसका उद्देश्य महंगाई दर के अनुरूप कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में संतुलन बनाए रखना है।
मार्च 2025 में किए गए पिछले संशोधन को 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया था, जबकि मौजूदा बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
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कर्मचारियों को मिली राहत
डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आय में सीधा सुधार होगा, जिससे त्योहारों के मौसम में बाजारों में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इसके चलते राजकोष पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, लेकिन यह फैसला महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरा है।